नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए एक साल पूरा हो गया है और यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर के विकास में बड़ा रोड़ा बना हुआ था। अनुच्छेद के हटते ही वहां अब तेजी से विकास हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले एक साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में हुए विकास के बारे में मंगलवार को जानकारी दी। पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया था तथा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था।
गृह मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल के दौरान जम्मू-कश्मीर में कई ऐसे काम हुए हैं जिससे वहां की जनता को लाभ मिला है। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में पहले पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, गोरखा, सफाई कर्मचारी और राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के साथ सरकारी नौकरियों, संपत्ति के अधिकार को लेकर भेदभाव होता था लेकिन अब ऐसे कानून को ही खत्म कर दिया गया है जिसके बाद ऐसा नहीं होता।
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गृह मंत्रालय ने बताया कि लद्दाख को 2025 तक पूरी तरह से ऑर्गेनिक क्षेत्र के तौर पर विकसित करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवल्पमेंट इनिशिएटिव (MODI) के तहत 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों की धमकी के बावजूद पंचायत चुनावों में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। गृह मंत्रालय ने बताया कि पंचायत चुनावों में कुल 74.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। राज्य में 7 साल के अंतराल के बाद पंचायत चुनाव हुए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर काम शुरू हो चुका है और राज्य में आईआईटी जम्मू का कैंपस चालू हो चुका है।
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