नई दिल्ली। केंद्र सरकार देशभर में 21 जून (सोमवार) यानि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से हर राज्य में 18 साल से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में तेजी आएगी। कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।
वहीं, भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन में से 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार ही करेगी। इस नीति के तहत वैक्सीन निर्माता कंपनियों से 75 फीसदी टीके केंद्र सरकार खरीदेगी, जबकि बाकी 25 फीसदी वैक्सीन ये कंपनियां निजी अस्पतालों को बेच सकेंगी।
बता दें कि, प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना टीके की निर्धारित कीमत के बाद एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा। केंद्र सरकार राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और टीकाकरण की रफ्तार के हिसाब से वैक्सीन देगी। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारों का सुझाव था कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सीधे वैक्सीन की खरीद और उन्हें अपनी प्राथमिकता के अनुसार देने के लिए लचीलेपन की अनुमति दी जाए। इसके बाद भारत सरकार ने दिशा निर्देशों को संशोधित किया।
राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं कोविड-19 रोधी 3.06 करोड़ से अधिक टीके
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 3.06 करोड़ से अधिक कोविड-19 रोधी टीके उपलब्ध हैं और उन्हें अगले तीन दिनों में 24.53 लाख से अधिक टीके मिलेंगे। मंत्रालय ने बताया कि रविवार से सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार ने अभी तक 29,10,54,050 से अधिक टीके निशुल्क उपलब्ध कराए हैं। इसमें से बर्बाद हो चुके टीकों समेत कुल 26,04,19,412 टीकों की खपत हुई है।
उसने बताया कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोविड-19 रोधी 3,06,34,638 टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा, ‘‘24,53,080 और टीके भेजने की तैयारी है और अगले तीन दिनों में उन्हें ये मिल जाएंगे।’’ उसने बताया कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तौर पर भारत सरकार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड टीके निशुल्क उपलब्ध कराकर उनका सहयोग कर रही है। इसके साथ ही केंद्र राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीके खरीदने की सुविधा भी दे रहा है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘जांच, निगरानी और कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ ही टीकाकरण इस महामारी के प्रबंधन और इसे रोकने के लिए सरकार की व्यापक रणनीति का अहम स्तंभ है।’’
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