नई दिल्ली। मुश्किल में फंसे कृषि क्षेत्र को मोदी सरकार की ओर से संजीवनी मिल सकती है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में कैबिनेट किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक खास पैकेज की घोषणा कर सकती है। उच्च पदस्थ सूत्र के हवाले से समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि कल होने वाली कैबिनेट बैठक के एजेंडे में छोटे एवं मझोले किसानों की आय में वृद्धि करना शामिल है।
कृषि क्षेत्र को मौजूदा समस्याओं से उबारने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कई अल्प कालिक एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाए गए हैं। चूंकि इसके लिए सरकार को भारी निवेश करना होगा, ऐसे में इन सभी सुझावों पर आखिरी फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया जाना है। इसमें से एक सुझाव उन किसानों के लिए कर्ज माफी है जो कि समय पर अपना कर्ज चुकाते आए हैं। इस प्रस्ताव से सरकार की तिजोरी पर 15000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव फसल बीमा के प्रीमियम को माफ करने का है। केंद्र सरकार फिलहाल तेलंगाना और ओडिशा सरकार की स्कीमों का मूल्यांकन कर रही है। जहां एक निश्चित राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार 2019-20 के बजट से पहले कृषि पैकेज की घोषणा करेगी। बता दें कि सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्कीमों को लागू करने के लिए सरकार के पास बहुत कम समय है। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनावों को हारने के बाद इन उपायों को चुनाव से पहले लागू करना सरकार के लिए राजनीतिक मजबूरी भी है।
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