नई दिल्ली: दिल्ली सरकार और नौकरशाहों के बीच पिछले महीने शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। ताजा मामले में विधनसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने नौकरशाहों की आलोचना की है। विधानसभा में विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने से कथित तौर पर इनकार करने को लेकर राम निवास गोयल ने नौकरशाहों पर निशाना साधा है। उन्होंने ऐसे करीब एक दर्जन मामलों को 16 मार्च को शुरू हुए बजट सत्र के बाद से कार्रवाई के लिये सदन की समिति को भेजा है। यह मामला दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अफसरों से जुड़े हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली विधानसभा की समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उनकी अनुशंसाओं के आधार पर सदन कार्रवाई करेगा।
विधानसभा का बजट सत्र 16 मार्च को शुरू हुआ था और तीन अप्रैल तक चलेगा। इस महीने के शुरू में केंद्रीय विधि मंत्रालय ने दिल्ली के उप राज्यपाल के कार्यालय को भेजे गए एक पत्र में कहा था कि कानूनी तौर पर विधानसभा अध्यक्ष किसी भी‘‘ आरक्षित विषय’’ से जुड़े सवाल को स्वीकार नहीं कर सकते और संबंधित विभाग सदन में विधायकों द्वारा भूमि, पुलिस, सेवाओं और कानून- व्यवस्था जैसे विषयों पर उठाए गए सवालों का जवाब देने से इनकार कर रहे हैं। यह पत्र कानून मंत्रालय की तरफ से 19 मार्च को गृह मंत्रालय के जरिये भेजा गया था। गोयल ने को बताया, ‘‘ एलजी और अधिकारी विधानसभा के प्राधिकार को चुनौती नहीं दे सकते। एक बार जब समितियां अपनी रिपोर्ट दे देंगी तब उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने या तो सवालों का जवाब देने से इनकार किया या फिर समुचित जवाब नहीं दिया।’’
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