नयी दिल्ली: दिल्ली कैबिनेट ने अतिथि और संविदा शिक्षकों को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करते रहने की इजाजत देने वाली एक नीति को बुधवार को मंजूरी दे दी ताकि स्कूलों को उनकी सेवाएं बिना किसी बाधा के मिलती रहें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट ने नीति को मंजूर करने और उपराज्यपाल अनिल बैजल से उसे हरी झंडी देने का आग्रह करने का निर्णय किया।
सिसोदिया ने बैजल को लिखे एक पत्र में लिखा, ‘‘मैं आपसे इस नीति को तत्काल लागू करने का अनुरोध करता हूं ताकि ये अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षक जिस अनिश्चितता का सामना न केवल वर्ष में एक बार बल्कि वर्ष में कई बार करते हैं उस पर रोक लगे।’’ नीति के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून के तहत बच्चों को बाधारहित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूल में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है।
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