नई दिल्ली: रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपये तक की हथियारों की खरीद अपने स्तर तक करने का अधिकार दिया है। खरीद के का यह अधिकार उन्हें उनकी परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया गया है।
उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति और सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को मजबूत करने की जरूरत है। मौजूदा सुरक्षा के माहौल को ध्यान में रखते हुए, रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council ) की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डीएसी ने सशस्त्र बलों को 300 करोड़ रुपये तक की आवश्यक पूंजीगत अधिग्रहण मामलों की प्रगति के लिए शक्तियां प्रदान कीं।
इस तरह के अधिकार मिलने से सशस्त्र बलों को अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत होगा। यह खरीद की समयसीमा को घटा देगा और छह महीने के भीतर आदेशों पर अमल सुनिश्चित करेगा और एक साल के भीतर डिलिवरी हो सकेगी।
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