नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग ने विदेश मंत्रालय से प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान विमान में होने वाले खर्चे को सार्वजनिक करने के लिए कहा है। असल में ये मामला आरटीआई लगाकर पीएम की विदेश यात्रा के दौरान विमान के खर्चा की जानकारी मांगने से जुड़ा है लेकिन मंत्रालय ने पहले ये कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया था कि इस प्रकार की सारी जानकारी एक जगह पर इकट्ठी नहीं है। दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने साल 2013-2017 के बीच प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान प्रयुक्त एअर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर आए खर्च से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया हैं। उन्होंने मंत्रालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना और एअर इंडिया द्वारा दिये गए बिल की राशि, संदर्भ संख्या और बिल की तारीख से जुड़े विवरण से संबधित दस्तावेज एक स्थान पर संकलित नहीं हैं और आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को एकत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाना पड़ेगा।
यह मामला कोमोडोर लोकेश बत्रा (सेवानिवृत्त) से जुड़ा है। उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से संबंधित बिल, चालान और अन्य रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान बत्रा ने कहा कि मंत्रालय ने उन्हें अधूरी जानकारी मुहैया कराई जिसके बाद उन्होंने इस शीर्ष अपीलीय प्राधिकार का रूख किया ।उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि जनता को इस बारे में सूचित किया जाए कि ये बिल और देय राशि अदायगी के लिए किस सार्वजनिक प्राधिकार के पास लंबित हैं। बत्रा ने कहा कि इन रिकार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में दबाया नहीं जा सकता ।
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