छत्तीसगढ़ बना 'गोबर' खरीदने वाला पहला राज्य, सीएम बघेल ने शुरू की 'गोधन न्याय योजना'

छत्तीसगढ़ सरकार देश में अपनी तरह की पहली योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को हरेली उत्सव के अवसर पर 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत की। रायपुर में आयोजित एक खास समारोह में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। यह योजना खासतौर पर राज्य के किसानों और गोपालकों के लिए है। इस योजना के तहत सरकार देश में पहली बार किसानों से सीधे गोबर की खरीद करेगी। इसके लिए प्रति किलो गोबर की कीमत भी तय की गई है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना के उद्घाटन के मौके पर कहा कि 'गोधन न्याय योजना के' तहत हर गांव में गोठान समिति और स्वंयसेवी समूह बनाए जाएंगे। लोगों से 2रु./किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। गोबर से बनने वाली वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, प्रमुख रूप से वर्मी खाद 8रु./किलो के हिसाब से सरकार द्वारा खरीदी जाएगी।

राज्य के एक अधिकारी ने बताया कि इस योजना से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्रों के 2408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों में गोबर खरीदी की जाएगी। चरणबद्ध रूप से सभी 11 हजार 630 ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण पूरा होने पर योजना के तहत वहां भी गोबर खरीदी की जाएगी। यह योजना ग्रामीणों, किसानों एवं पशुपालकों को लाभ पहुंचाने की योजना है।  इसके तहत किसानों एवं पशुपालकों से गोबर खरीदी जाएगी। गाेबर से गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट खाद व अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे गांव में लोगों को रोजगार व आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। 

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