नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार से दार्जिलिंग में सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर जारी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि अर्धसैनिक बल राज्य पुलिस की जगह नहीं ले सकते और उन्हें सिर्फ आपातकालीन स्थिति में तैनात करना चाहिये। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को भेजे एक संदेश में कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ की जरूरतों के आंतरिक सुरक्षा, खुफिया इनपुट और करीबी स्थानों पर केंद्रीय बलों की उपलब्धता के आधार पर परीक्षण के लिये एक समिति का गठन करें।
इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की तैनाती के लिये एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार की है। इसके मुताबिक केंद्रीय बल सीमाओं की निगरानी, उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई और ऐसी दूसरी स्थितियों जहां बलों को तत्काल भेजे जाने की जरूरत है जैसी ज्यादा जरूरी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकेंगे।
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