देश के सदूर पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में एक बार चीनी निर्माण की खबरें सामने आई हैं। यहां चीन ने भारतीय सीमा में सड़कों के अलावा गांव तक बसा दिए हैं। चीन की इस नापाक हरकत को संसद में उजागर करने वाले भाजपा सांसद तापिर गाओ (Tapir Gao) के अनुसार 80 के दशक से चीन सड़क का निर्माण कर रहा है। चीन यहां लोंग्जू से लेकर माज़ा तक रोड बना चुका है। तापिर गाओ ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी के शासन के दौरान, चीन ने तवांग में सुमदोरोंग चू घाटी पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त तत्कालीन सेना प्रमुख ने भारतीय हिस्से को वापस पाने के लिए एक योजना बनाई थी। लेकिन राजीव गांधी ने उन्हें पीएलए के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति से इनकार कर दिया था।
बता दें कि मीडिया में आई खबरों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को ट्रवीट करते हुए पीएम मोदी के बारे में कहा था कि उनकी बात याद रखिए मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इसके अलावा पी चिदंबरम ने तापिर गाओ के पुराने बयान को पेश करते हुए पूछा था कि क्या सरकार चीन को एक और क्लीन चिट देगी या सरकार स्पष्टीकरण देने के लिए पिछली सरकारों पर दोषारोपण करेंगी।
80 के दशक से है चीन का कब्जा
अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने कहा 80 के दशक से आज तक चीन इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहा है। यहां गांवों का निर्माण कोई नई बात नहीं है। उन्होंने पहले से ही भारतीय क्षेत्र के तहत मैकमोहन लाइन के अंदर स्थित बीसा और माज़ा के बीच सैन्य अड्डे का निर्माण किया है।
कांग्रेस की अनदेखी का परिणाम
तापिर गाओ ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान सरकार की एक गलत नीति थी। भारत ने चीन सीमा तक सड़क का निर्माण नहीं किया। भारत ने 3.4 किमी के एक बफर ज़ोन को छोड़ दिया था जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया। नए गांवों का निर्माण कोई नई बात नहीं है। यह सब कांग्रेस से विरासत में मिला है।
वित्त मंत्रालय का बयान
वित्त मंत्रालय ने कहा कि हमने भारत के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के निर्माण कार्य पर हालिया रिपोर्ट देखी है। चीन ने पिछले कई वर्षों में इस तरह की बुनियादी ढांचा निर्माण गतिविधि की है। इसके जवाब में, हमारी सरकार ने भी सड़कों, पुलों आदि के निर्माण सहित सीमा अवसंरचना को आगे बढ़ाया है। जिसने सीमा के साथ स्थानीय आबादी को बहुत आवश्यक कनेक्टिविटी प्रदान की है। अरुणाचल प्रदेश सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने नागरिकों की आजीविका में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा बनाने के उद्देश्य से सरकार प्रतिबद्ध है। भारत की सुरक्षा पर असर डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर सरकार लगातार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।
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