मध्य प्रदेश में CAA लागू कराने को लेकर सड़क पर उतरी BJP, पैदल मार्च निकाला
देश की संसद में नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा इसे लागू नहीं करने के इशारे ने बीजेपी को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया।
भोपाल: देश की संसद में नागरिकता संशोधन कानून पारित होने के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा इसे लागू नहीं करने के इशारे ने बीजेपी को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह समेत तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ पैदल मार्च निकाला। भाजपा के पैदल मार्च का मकसद राज्यपाल को नागरिकता संशोधन विधेयक मध्य प्रदेश में तत्काल लागू कराने का ज्ञापन देना था।
इसी के चलते भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से राजभवन तक पैदल मार्च करने के लिए एक जुट होकर बीजेपी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम निकल पड़ा। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया टीवी से बात की। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ये संसद का बनाया हुआ कानून (नागरिकता कानून) है। आपके घर की खेती नहीं है कि कब बोओगे, कब काटोगे, ये आप तय करो।”
चौहान ने कहा कि “लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत से पास हुए कानून को मध्य प्रदेश में लागू करना पड़ेगा।” उन्होंने कहा कि “मैं मध्य प्रदेश को जानता हूं, यहां इंदौर में और भोपाल में धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर पाकिस्तान से कई भाई और बहन आए हैं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी हमने यह तय किया था कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी इनको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकालेंगे।” उन्होंने कहा कि “इस कानून ने उनको नया जीवन दिया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हम आभार प्रकट करते हैं।”
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “कांग्रेस देश को हिंसा की आग में झोंकना चाहती है। वो देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है। वो वोट बैंक की घटिया राजनीति कर रही है। जबकि, पूरा देश जानता है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। मुसलमान भाइयों और बहनों के खिलाफ भी नहीं है। लेकिन, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस देश को हिंसा की आग में झोंक रही है। ये प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा।”
चौहान ने कहा कि “हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से कौन पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हमारे भाइयों और बहनों को निकलता है। सीएम कमलनाथ ये कानून लागू करना पड़ेगा, नहीं तो संविधानिक पद पर रहने का अधिकार खो दोगे।” उन्होंने कहा कि “भारत में रहने वाले मुस्लिम भाइयों के खिलाफ इस कानून में कुछ नहीं है। ये देश के नागरिक हैं, इसी माटी में उन्होंने जन्म लिया है।”
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “ये केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हमारे वो भाई बहन जो हिंदू हों, सिख हों, बौद्ध हों, जैन हों, पारसी हो, ईसाई हो, जो प्रताड़ना के कारण परेशान हैं, उनके लिए है। इसलिए ये राज्य सरकार की भी ड्यूटी है कि वह प्रदेश को संवेदनशील ना होने दे और इस तरह से तनाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए, इसलिए इस कानून को लागू करना ही पड़ेगा।”