पटना: बिहार में आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 7,636 करोड़ रुपये की मदद मांगी है। इससे संबंधित पूर्ण ब्योरा केंद्र सरकार को सोमवार को भेजा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां सेामवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा, "हमने व्यावहारिक रूप से नियम एवं परंपराओं के आधार पर केंद्र सरकार से सीमित राशि की मांग की है।" उन्होंने कहा, "राज्य सकरका ने आपदा पीड़ितों के बीच राहत वितरण के लिए अपने खजाने से 2,451 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराया था। व्यावहारिक नजरिया अपनाते हए केंद्र सरकार से 7,636 करोड़ रुपये की आशा प्रकट की गई है, जो मिलना चाहिए।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है। राज्य के 19 जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई, जहां 187 प्रखंडों के 2371 पंचायतों की एक करोड़ 71 लाख 64 हजार की आबादी प्रभावित हुई। राज्य सरकार की तरफ से युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाए गए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, लोगों के लिए राहत शिविरों का संचालन किया गया और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई। लोगों के बीच भोजन के पॉकेट और सूखा राशन वितरित किए गए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार छह हजार रुपये का नगद अनुदान आरटीजीएस के माध्यम से दिया जा रहा है, अब तक 13 लाख परिवारों को अनुदान दिया जा चुका है।
नीतीश कुमार ने दावा करते हुए कहा, "अन्य वर्षो की तुलना में इस वर्ष काफी काम हुआ है। बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पुनर्वास और जीर्णोद्धार का कार्य भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी 26 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था, साथ ही पूर्णिया में बैठक भी की थी।" उन्होंने कहा कि बाढ़ से जिनके मकान को नुकसान पहुंचा, उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा।
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