गुवाहाटी: अखिल असम छात्र संघ (एएएसयू) ने बुधवार को राज्य सरकार से राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से बांग्लादेशियों के नाम हटाने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। एएएसयू सलाहकार समुज्जल भट्टाचार्य ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सर्बानंद सोनोवाल नीत सरकार को इसके लिए अपनी ओर से सत्यापन अभियान चलाना चाहिए क्योंकि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है।
20वीं सदी की शुरुआत से बांग्लादेश के लोगों का असम में प्रवेश जारी है और यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) है। एनआरसी पहली बार 1951 में तैयार किया गया था। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में इसे अद्यतन किया जा रहा है। एनआरसी का पूर्ण मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था और इसमें कुल 3.29 करोड़ प्राप्त आवेदनों में से 2.9 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए। मसौदे से 40 लाख लोगों का नाम बाहर रखने को लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया था।
भट्टाचार्य ने कहा, “बांग्लादेशियों का नाम एनआरसी में शामिल हो चुका है और सरकार को उन्हें हटाना चाहिए और त्रुटि मुक्त एनआरसी राज्य के लोगों को दी जानी चाहिए।” उन्होंने कहा कि सरकार आपत्तियां दर्ज कराने का बोझ विभिन्न संस्थानों पर डालने की बजाए खुद से पुष्टि करने के बाद विदेशियों के नाम हटा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो एएएसयू अदालत का रुख करेगा।
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