नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, बोले- हमेशा गरीबों को गुमराह कर उनका शोषण किया

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को गुमराह कर वोट हासिल करने के लिए उनका शोषण किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इरादा हमेशा गरीबों को गुमराह कर वोट लेने का रहा है। सैनी ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत पात्र गरीब लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के भूखंडों का कब्जा सौंपने वाले पत्र वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में यह आरोप लगाया। 

मुख्यमंत्री ने इससे पहले लाभार्थियों को कब्जा पत्र देने की घोषणा की थी। इस योजना में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत विकसित कॉलोनी में बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। सोनीपत के अलावा 10 अन्य स्थानों- भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, गुरुग्राम, हिसार, जींद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, झज्जर और सिरसा में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां हरियाणा सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने 7,500 से अधिक लाभार्थियों को भूखंडों के कब्जे के पत्र वितरित किए।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आलोचना

सैनी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में 100 वर्ग गज के भूखंड और अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था। उन्होंने इस योजना के तहत 2008 से 2014 तक कोई भी लाभ देने में विफल रहने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। सैनी ने कहा कि जब उन्होंने मार्च में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो उन्होंने अधिकारियों को स्थिति को सुधारने का निर्देश दिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को समय पर कब्जा पत्र मिले।

"योजना के तहत 15,000 भूखंड प्रदान किए जाएंगे"

इस बीच, एक आधिकारिक बयान के अनुसार सैनी ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के माध्यम से 14 शहरों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों को आश्रय प्रदान करने की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत 15,000 भूखंड प्रदान किए जाएंगे। लाभार्थियों की सूची सत्यापित कर और उसे अंतिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का क्रियान्वयन शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। सैनी ने बी आर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना पर प्रकाश डाला, जिसके तहत राज्य में घर की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 66,000 लाभार्थियों के बीच 370 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। (भाषा)

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