हरियाणा के ग्रामीण इलाके में पानी के बिल माफ, चौकीदार की सैलरी बढ़ी, कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी लगाई मुहर
हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में 15 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें ग्रामीण इलाकों में पानी के बिल माफ करना और चौकीदारों की सैलरी बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए हैं।
चंडीगढ़: हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में पानी का बिल माफ कर दिया गया है। हरियाणा कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में यह फैसला किया गया। मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण अंचलों में पानी का बिल 20 और 40 रुपए प्रति महीना था। जब टंकियां लगी थी तब ये बिल तय किए गए थे। लेकिन तब न बिल भेजे गए न भरे गए। बाद में कई साल के इक्कठा बिल भेजे गए। लोगों को यह बिल ज्यादा लगा। अनुसूचित जाति के लिए 20 रुपए और बाकी के लिए 40 रुपए प्रति महीना बिल तय किया गया था। कुल मिलाकर पानी के बिल के रुप में 375 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं।
ग्रामीण चौकीदार की सैलरी बढ़ी
चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडे आए। जिसमें 15 एजेंडों पर सहमति बनी। दो ऐजेंडे पास नहीं हुए। अगली बैठक में लाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण चौकीदार की महीने का मेहनताना 11000 किया गया। वर्दी के पैसे मिलेंगे। साइकिल के लिए 3500 रुपए का ई वाउचर मिलेगा। चौकीदार को 2 लाख रुपए सेवानिवृत्त होने पर दिए जाएंगे।
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन आईएफएस अधिकारी बनेगा
सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वन विभाग की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन सिर्फ आईएफएस अधिकारी ही लगेंगे,अब प्रमोशन से नहीं होगा। इको टूरिज्म के प्रयास किए जा रहे हैं । वन विभाग ने वन इलाकों में इको टूरिज्म पोलिसी शुरू की है।
मृतक रजिस्ट्रेशन पर 400 मिलेंगे
उन्होंने कहा कि गांव में किसी की मौत होने पर उसके रजिस्ट्रेशन 400 रुपए प्रति मौत पर दिए जाएंगे। दुर्लभ बीमारियों के लिए 3000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अगर कोई दूसरी पेंशन मिल रही है तभी यह पेंशन मिलेगी। करीब 1000 लोग ऐसे हैं हाल ही में 6 जातियों को अनुसूचित जातियों में जोड़ा था। यह सभी जातियां एससी होंगी। इस सूची की सातवीं जाति राय सिख बीसी में होगी। शव सम्मान से जुड़ा ऐजेंडा पास नहीं हुआ। उसमे कुछ बदलाव किए जाएंगे।
गेस्ट टीचर्स पर सीएम ने कही ये बातें
मुख्यमंत्री ने कहा कि गेस्ट टीचर्स को लेकर कहा कि उनकी मांग है। उन्हे रेगुलर किया जाए। लेकिन उनको रेगुलर करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसे बैकडोर तरीका कहा गया है। हम रेगुलर भर्ती कर रहे हैं। लेकिन भर्ती रोको गैंग इन्हें रोकने में लगा रहता है। नगर निगम चुनाव को लेकर कहा कि कुछ जगहें बची है जिनका वार्डबंदी का और आरक्षण का काम बचा है। उनके पूरा होने पर करेंगे। चुनाव कराएं जाएंगे। ज्यादातर जगहों पर यह काम हो चुके हैं। अगर एक दो जगह पर काम बच जाएगा तब भी चुनाव करा दिया जाएगा।
विपक्ष को दिया जवाब
एचकेआरएन को लेकर विपक्ष के आरोपों को लेकर मनोहर लाल कहा कि अगर विपक्ष अच्छी चीजों को निशाने पर लेंगे तो लोग उन्हें निशाने पर लेंगे। इससे ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाला शोषण रुका है। रोजगार में पारदर्शिता आईं है। एचकेआरएन में उन लोगों के जुगाड खराब हो गए इस लिए उन्हें बुरा लग रहा है।