Video: बाढ़ के बाद पटरी पर लौट रहा गुजरात, अहमदाबाद में सड़कों की मरम्मत शुरू, केंद्रीय टीम करेगी नुकसान की जांच
अहमदाबाद नगर निगम ने सरसपुर क्षेत्र में जर्जर सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। इस बीच गृह मंत्रालय ने केंद्रीय टीम गठित की है, जो गुजरात में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करेगी।
भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से तबाह हुआ गुजरात धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है। अहमदाबाद नगर निगम ने सरसपुर क्षेत्र में जर्जर सड़कों की मरम्मत शुरू कर दी है। भारी बारिश के बाद यहां सड़कों पर काफी गड्ढे हो गए थे, जिन्हें भरने का काम शुरू हो चुका है। यहां बारिश थमने के बाद बाढ़ का पानी भी जा चुका है और जिन लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। वह अपने धीरे-धीरे अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। इस बीच गृह मंत्रालय ने केंद्रीय टीम गठित की है, जो गुजरात में बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन करेगी।
आधिकारिक बयान के मुताबिक अंतर-मंत्रालयी टीम शीघ्र ही गुजरात के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा करेगी। यहां 25 से 30 अगस्त के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा हुई थी। 26 और 27 अगस्त को राज्य भर में बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने गुजरात में वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) का गठन किया है।
अन्य राज्यों में भी जा सकती है समिति
मध्य प्रदेश और राजस्थान भी भारी से बहुत भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। इस साल हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से काफी नुकसान पहुंचा है। बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय इन राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है और यदि वे व्यापक नुकसान की सूचना देते हैं तो वहां भी आईएमसीटी को भेजा जाएगा। इस मानसून के दौरान कुछ अन्य राज्य भी भारी वर्षा, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
ज्ञापन के बिना समिति ने किया निरीक्षण
बयान में कहा गया कि अगस्त 2019 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार गृह मंत्रालय ने इस वर्ष आईएमसीटी का गठन किया, जिसने बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित असम, केरल, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों का दौरा किया तथा उनके ज्ञापन का इंतजार किए बिना मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया। नगालैंड के लिए भी आईएमसीटी का गठन किया गया है, जो जल्द ही राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। बयान में कहा गया है कि अतीत में आईएमसीटी राज्य सरकार से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद ही आपदा प्रभावित राज्यों का दौरा करती थी। (इनपुट- एएनआई/पीटीआई)