Gujarat News: कांग्रेस ने गुजरात में सत्ता में आने पर पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों के परिवारों को तीन लाख रुपये की वित्तीय सहायता व 400 रुपये दैनिक भत्ता देने का वादा किया। इसके अलावा जिन नौकाओं को पड़ोसी देश ने जब्त कर लिया है, उनके मालिकों को 50 लाख रुपये का पैकेज देने का वादा किया। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकोर और वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाड़िया ने यह घोषणा की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार रियायत खत्म करके और पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिए गए मछुआरों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाकर मछुआरा समुदाय के हितों के खिलाफ काम कर रही है।
पेट्रोल, डीजल पर दी जाएगी सब्सिडी
कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मछली पकड़ने वाली नौकाओं में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर उच्च सब्सिडी देने के अलावा, नौका बनाने के लिए एक सहकारी सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए झींगा पालन और अंतर्देशीय जल निकायों में मछली पकड़ने को प्राथमिकता दी जाएगी। मोढवाडिया ने कहा, “गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनते ही मछुआरा समुदाय के लिए 27 साल पहले लागू की गई योजनाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य को दोबारा देश का मत्स्य केंद्र बनाने के वादे के साथ मछुआरों के लिए 14 सूत्रीय संकल्प-गारंटी लागू की जाएगी।”
मछुआरे अब दो-तीन साल में भी नहीं होते रिहा
कांग्रेस नेता मोढवाडिया ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इंटरनेशनल समुद्री सीमाओं के पास से गिरफ्तार किए गए मछुआरों को 6-12 महीने में जेलों से रिहा कर दिया जाता था। लेकिन अब दो-तीन साल बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस पाकिस्तानी जेलों से मछुआरों को रिहा कराने के प्रयास करेगी और ऐसे मछुआरों के परिवारों को 3 लाख रुपये का आर्थिक पैकेज व 400 रुपये दैनिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस सरकार पाकिस्तानी जेलों में जान गंवाने वाले मछुआरे के परिवार को 10 लाख रुपये का पैकेज भी देगी।”
इतने लाख की दी जाएगी सब्सिडी
उन्होंने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसी द्वारा जब्त की गई नौकाओं के मालिकों को 50 लाख रुपये का वित्तीय पैकेज भी देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए प्रतिवर्ष 36,000 लीटर बिक्री कर मुक्त डीजल और 4,000 लीटर बिक्री कर मुक्त पेट्रोल देगी। साथ ही नए पेट्रोल इंजन के लिए 1 लाख रुपये की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
