त्रिपुरा विधानसभा चुनाव: पीएम मोदी ने कहा, 'लाल झंडे के तले त्रिपुरा में थम गया है विकास'

अगरतला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आरोप लगाया कि त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के शासन में विकास ठीक उसी तरह से रुक गया है, जैसे लाल बत्ती पर यातायात रुक जाता है। उन्होंने कहा राज्य तभी तरक्की करेगा, जब लाल (कम्युनिस्ट) को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। यहां और दक्षिण त्रिपुरा जिले के शांतिरबाजार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘सत्तारुढ़ वामदलों की लूट और धौंसपट्टी’’ अब यूं ही नहीं चलेगी तथा (राज्य में) रविवार के चुनाव के बाद भाजपा की सरकार आएगी। 

उन्होंने कहा, ‘‘आपको लाल बत्ती से पहले रुकना होता है। यदि आप हडबड़ी में होते हैं तो भी आप आगे नहीं जा सकते। इसी प्रकार, वाममोर्चा के लाल झंडे ने त्रिपुरा में प्रगित को रोक रखा है। इसे बदलने और सुशासन लाने का वक्त आ गया है। नतीजे घोषित होने के बाद त्रिपुरा में वाममोर्चा को ढूढ़ पाना मुश्किल होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लोकतांत्रिक आदर्श एवं वामपंथ साथ - साथ नहीं चल सकते। त्रिपुरा में पत्रकार मारे जा रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। कम्युनिस्ट सरकार मौन है। त्रिपुरा में हमारी सरकर बनने पर हम राजनीतिक हत्याओं की जांच करेंगे और अपराधियों को सजा देंगे।’’ बीस सितंबर को आईपीएफटी कार्यक्रम के कवरेज के दौरान एक खबरिया चैनल के एक पत्रकार की हत्या कर दी गयी थी। इक्कीस नवंबर को त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के बटालियन मुख्यालय में एक पत्रकार को मार डाला गया था। 

मुख्यमंत्री माणिक सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘गरीबों को खुदकुशी करनी पड़ी क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई को चिटफंड कंपनियों ने लूट लिया और राज्य के कुछ मंत्रियों पर उसमें शामिल होने का आरोप लगा है।’’ उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने राज्य में लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और उसे एकपक्षीय समाज बना दिया, जिसे बदलने की जरुरत है। 

मोदी ने कहा कि मनरेगा क्रियान्वयन के रिकार्ड से पता चलता है कि पूरे त्रिपुरा से भी बड़े क्षेत्र में तालाब खोदे गये और राज्य सरकार उन्हें जियो टैग नहीं कर पायी। उनकी पार्टी श्रमिकों को केंद्रीय दरों से पारिश्रमिक देगी एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से तनख्वाह देगी। 
उन्होंने राज्य में सालभर में 10 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनाव आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराएगा।