हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, किए ये 10 बड़े वादे
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 12 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में जारी किया गया।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। 12 नवंबर को होने वाले चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यह घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में जारी किया गया। हिमाचल की जनता से कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना, 30 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 10 करोड़ ‘स्टार्टअप निधि’ देने का वादा किया है। घोषणापत्र जारी करने के मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एसआईसीसी) के हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व प्रमुख सुखविंदर सिंह सुक्खू और एआईसीसी सचिव तेजिंदर पाल बिट्टू तथा मनीष चतरथ भी मौजूद थे।
वर्तमान सरकार को बताया फेल
पार्टी की चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकाम रही है और उसने पांच साल पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए। शांडिल ने कहा, ‘‘यह महज चुनावी घोषणापत्र नहीं है बल्कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के विकास तथा कल्याण के लिए तैयार दस्तावेज है।’’ कांग्रेस राज्य में सत्ता विरोधी लहर को भुनाने की कोशिश कर रही है और मतदाताओं से भाजपा को सत्ता से बेदखल का अनुरोध कर रही है।
कांग्रेस के घोषणापत्र की 10 बड़ी बातें
- एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला।
- 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे।
- हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपयों यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपयों के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी।
- वद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
- ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ़्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण काननू लागूकर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी।
- हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
- कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी, जिसमें किसानों और बागवानों को आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों ना हो।
- हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी।
- गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'स्मार्ट विलेज' परियोजना शुरू की जाएगी।
- हर निर्वाचन क्षेत्र में चार अग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाएंगे।
हिमाचल में पीएम मोदी की चुनावी रैलियां शुरु
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शंखनाद करने पहुंचे हैं। पीएम मोदी की हिमाचल प्रदेश के सुंदर नगर और सोलन में रैलियां हैं। पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद सूबे में ये उनकी पहली रैलियां हैं। हिमाचल प्रदेश से पहले पीएम मोदी अमृतसर के पास राधा स्वामी सत्संग ब्यास भी पहुंचे जहां उन्होंने डेरा प्रमुख से मुलाकात की।