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सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से की सीएम योगी आदित्यनाथ की शिकायत, लगाया ये आरोप

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर में सपा प्रत्याशी को हराने के लिए खुद मौजूद रहकर अधिकारियों को निर्देश देने का आरोप लगाते हुए इस सिलसिले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक शिकायती पत्र लिखा है।

akhilesh - India TV Hindi Image Source : PTI अखिलेश ने की सीएम योगी की शिकायत

लखनऊ। रविवार को देश के 59 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों में सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी शामिल है। साल 2018 में गोरखपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी चुनाव जीता था। इस बार इस सीट को वापस भाजपा की झोली में डालने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमकर मेहनत की, लेकिन अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर में सपा प्रत्याशी को हराने के लिए खुद मौजूद रहकर अधिकारियों को निर्देश देने का आरोप लगाते हुए इस सिलसिले में केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक शिकायती पत्र लिखा है।

सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने शनिवार को बताया कि अखिलेश ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गत 16 मई को एक शिकायती पत्र भेजकर कहा कि मुख्यमंत्री गोरखपुर में मौजूद रह कर सपा प्रत्याशी को पराजित कराने के लिए अधिकारियों को खुद निर्देश दे रहे हैं। अखिलेश ने पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि गोरखपुर लोकसभा सीट पर रविवार को होने वाले चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन समाजवादी नेताओं एवं समर्थकों का बेवजह उत्पीड़न कर रहा है।

सपा अध्यक्ष ने पत्र में यह भी कहा कहा है कि 16 मई को गोरखपुर के कैंट थाना के प्रभारी निरीक्षक द्वारा सुबह साढ़े छह बजे समाजवादी पार्टी के पार्षद संजय यादव को अकारण थाने पर लाकर भाजपा को जिताने का दबाव बनाया गया। चुनाव आयोग से हस्तक्षेप कर उचित कार्यवाही करने की मांग करते हुए अखिलेश ने खत में आरोप लगाया है कि गोरखपुर और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों (कोटेदारों) की बैठकें बुलाकर राज्य सरकार के दर्जनों मंत्रियों द्वारा धमकाया और प्रलोभन दिया जा रहा है। अखिलेश ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों तथा जिला पुलिस प्रशासन की इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक न लगाई तो 19 मई को निष्पक्ष मतदान सम्भव नहीं होगा।