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RJD पर बरसे सुशील मोदी, कहा- "जब राज करने का मौका मिला, तब कुछ नहीं किया"

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से किए जा रहे वादों को लेकर बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

RJD पर बरसे सुशील मोदी, कहा- "जब राज करने का मौका मिला, तब कुछ नहीं किया"- India TV Hindi Image Source : PTI RJD पर बरसे सुशील मोदी, कहा- "जब राज करने का मौका मिला, तब कुछ नहीं किया"

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ओर से किए जा रहे वादों को लेकर बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने RJD पर निशाना साधा और कहा, "जो लोग बड़े-बड़े वादे कर रहे हैं, उनको जब राज करने का मौका मिला था, तब उन्होंने कुछ नहीं किया।"

इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा, "बिहार की सरकार ने (नीतीश सरकार) 15 वर्षों में सभी वर्गों के लिए काम किया है।" उप-मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, "कोरोना काल में बिहार देश का पहला राज्य है, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के वेतन में एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया गया।"

वहीं, इससे पहले शनिवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी महागठबंधन के घोषणापत्र को ‘वचन देकर कुछ नहीं करने वाला ढपोरशंख’ करार दिया और कहा कि राजद सहित विपक्ष वोट के लिये चांद जमीन पर लाने का वादा भी कर सकता है।

सुशील मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘महागठबंधन का घोषणापत्र ढपोरशंख है, जो वचन देता है लेकिन करता कुछ नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि ये किसानों की कर्ज माफी या दस लाख लोगों को नौकरी जैसे वचन देते हैं, लेकिन उसे पूरे नहीं कर सकते। 

विपक्ष पर निशाना साधते हुए सुशील मोदी ने कहा कि वे बाहुबली, बलात्कार के आरोपी और भ्रष्टाचार-प्रिय साथियों की मिलीभगत से सत्ता को केवल लूट का जरिया बनाना जानते हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद कभी तो शिक्षकों की डिग्री को फर्जी बता कर सबकी नौकरी लेना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी आज शिक्षकों की सबसे बड़ी हितैषी बन रही है।

सुशील मोदी ने कहा, ‘‘ वे तो वोट लेने के लिए चांद पर जमीन देने का भी वादा कर सकते हैं।’’ भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में राजग सरकार ने साढ़े तीन लाख शिक्षकों को नौकरी दी, 15 साल के भीतर उनके वेतन में 60 फीसद वृद्धि की और अब उन्हें ईपीएफ का लाभ भी मिल रहा है।

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी महागठबंधन ने शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार देने, पलायन रोकने, शिक्षकों को समान कार्य के लिये समान वेतन देने, छात्रों की परीक्षा के आवेदन फार्म की फीस माफ करने, कृषि संबंधी हालिया कानून को समाप्त करने, उद्योगों को बढ़ावा देने सहित कई वादे किये गए हैं ।