CAPF और असम राइफल में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, केंद्र ने दी जानकारी
CAPF और असम राइफल समेत केंद्र सुरक्षा बलों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली है। ये जानकारी राज्य सभा में सरकार के मंत्री ने दी है।
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल में लाखों पद खाली हैं। यह जानकारी खुद केंद्र सरकार ने राज्य सभा में दी है। बुधवार को राज्यसभा में कहा गया कि सीएपीएफ और असम राइफल्स (एआर) में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 30 सितंबर तक सीएपीएफ और एआर की कुल तैनात संख्या 9,48,204 थी।
भरे गए 71 हजार पद
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार खाली पदों को जल्दी भरने के लिए कदम उठा रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राय ने कहा, पिछले 5 वर्षों में सीएपीएफ और एआर में 71,231 नए पद भरे गए हैं। मंत्री ने कहा कि सीएपीएफ और एआर में रिक्तियां रिटायर, रिजाइन, प्रमोशन, मौतें, नई बटालियन की स्थापना, नए पदों के सृजन आदि के कारण पैदा होती हैं, और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है।
कहां कितने पद खाली?
आंकड़ों से पता चला कि 30 अक्टूबर तक सीएपीएफ और एआर में 1,00,204 पद खाली हैं, जिनमें सीआरपीएफ में 33,730 पद, सीआईएसएफ में 31,782, बीएसएफ में 12,808, आईटीबीपी में 9,861, एसएसबी में 8,646 और एआर में 3,377 पद हैं। मंत्री ने कहा, "मंत्रालय यूपीएससी, एसएससी और संबंधित बलों के माध्यम से पदों को जल्दी भरने के लिए गंभीर कदम उठा रहा है और उठाता रहेगा।" उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय में कमी, कांस्टेबल-जीडी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट-ऑफ अंकों को कम करना ताकि पर्याप्त उम्मीदवार मिल सकें।
मिलती है इतने दिनों की छुट्टी
एक अलग प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीपीएएफ के कर्मियों के समग्र कल्याण को उचित महत्व दिया है। उन्होंने कहा, "इस उद्देश्य से मंत्रालय ने लगातार प्रयास किए हैं कि सीएपीएफ कर्मी साल में 100 दिन अपने परिवार के साथ बिताएं ताकि उनका जीवन संतुलन बेहतर हो सके।" मंत्री द्वारा बताए आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 से अक्टूबर 2024 के बीच 42,797 सीएपीएफ और एआर कर्मियों ने एक साल में 100 दिनों की छुट्टी ली है। भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से शहीद सीएपीएफ और एआर कर्मियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से शहीदों के परिजनों (NoKs) को अन्य वित्तीय अधिकारों के अलावा 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
माता पिता को 10 लाख की सहायता
उन्होंने कहा, "भारत के वीर ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि शहीदों के परिजनों को सभी पात्रताओं से कम से कम एक करोड़ रुपये की राशि मिले। विवाहित शहीदों के माता-पिता को भी 'भारत के वीर ट्रस्ट' से 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।" मंत्री ने कहा कि भारत के वीर पोर्टल की शुरुआत 2017 में की गई थी जबकि भारत के वीर ट्रस्ट की स्थापना 2018 में की गई थी और अब तक 501 शहीदों के आश्रितों को इससे वित्तीय सहायता दी गई है।
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