'तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्री-स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते पेरेंट्स'- गुजरात हाई कोर्ट

गुजरात हाई कोर्ट ने कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु सीमा छह वर्ष निर्धारित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, जो माता-पिता तीन साल से कम उम्र के बच्चों को प्रीस्कूल में जाने के लिए मजबूर करते हैं, वे "अवैध कार्य" कर रहे हैं। दरअसल, 1 जून 2023 को छह साल पूरे नहीं करने वाले बच्चों के माता-पिता के एक ग्रुप ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित करने वाली राज्य सरकार की 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना को चुनौती देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

'याचिकाकर्ता किसी भी तरह की नरमी की मांग नहीं कर सकते'
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने एक हालिया आदेश में कहा, "3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रीस्कूल जाने के लिए मजबूर करना उन माता-पिता की ओर से एक गैरकानूनी काम है जो हमारे सामने याचिकाकर्ता हैं।" इसमें कहा गया है, ''याचिकाकर्ता किसी भी तरह की नरमी की मांग नहीं कर सकते क्योंकि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के शिक्षा के अधिकार नियम 2012 के आदेश के उल्लंघन के दोषी हैं।''

'कोई भी प्रीस्कूल ऐसे बच्चे को प्रवेश नहीं देगा...'
आरटीई नियम, 2012 के नियम 8 का हवाला देते हुए, जो प्रीस्कूल में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित है, अदालत ने कहा कि कोई भी प्रीस्कूल ऐसे बच्चे को प्रवेश नहीं देगा, जिसने वर्ष के 1 जून को तीन वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। "नियम 8 के अवलोकन से पता चलता है कि प्रीस्कूल में ऐसे बच्चे के प्रवेश पर प्रतिबंध है, जिसने शैक्षणिक वर्ष के 1 जून को तीन वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। एक में तीन साल की 'प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा' प्रीस्कूल एक बच्चे को औपचारिक स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश लेने के लिए तैयार करता है।” जिन बच्चों के माता-पिता ने याचिका दायर की थी, उन्हें तीन साल पूरा करने से पहले प्रीस्कूल में प्रवेश दिया गया था - आरटीई नियम, 2012 में प्रीस्कूल में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु, जिसे 18 फरवरी, 2012 से गुजरात में लागू किया गया है। 

'केवल इसलिए चुनौती देना चाहते हैं'
याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि वे वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की कट-ऑफ तारीख 1 जून तय करने को केवल इसलिए चुनौती देना चाहते हैं क्योंकि इससे राज्य के लगभग नौ लाख बच्चे वर्तमान शैक्षणिक सत्र में शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने अदालत से यह निर्देश देने की मांग की कि जिन बच्चों ने प्रीस्कूल में तीन साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन 1 जून, 2023 तक छह साल की उम्र पूरी नहीं की है, उन्हें छूट देकर वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए समायोजित किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रवेश से इनकार करने पर संविधान के अनुच्छेद 21 ए और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा मान्यता प्राप्त उनके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा।

अदालत ने क्या कहा
अदालत ने कहा कि माता-पिता का यह तर्क कि उनके बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने प्रीस्कूल में तीन साल की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली है, क्योंकि उन्हें शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वहां दाखिला दिया गया था, इससे प्रभावित नहीं होता है। इसमें कहा गया है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (सी) के अनुसार, छह वर्ष की आयु का बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पड़ोस के स्कूल में प्रवेश के लिए पात्र है।

अदालत ने कहा, "अनुच्छेद 21ए के संवैधानिक प्रावधान और आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 3 द्वारा एक बच्चे को प्रदत्त अधिकार छह वर्ष की आयु पूरी होने के बाद शुरू होता है।" इसमें कहा गया है कि आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2 (सी), 3, 4, 14 और 15 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को औपचारिक स्कूल में शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने माना है कि छह साल से कम उम्र के बच्चों को 'प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा' की आवश्यकता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एनईपी 2020 के अनुसार, एक बच्चे के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत से अधिक संचयी विकास छह साल की उम्र से पहले होता है, जो स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क की उचित देखभाल और उत्तेजना के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाता है।

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