इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 41 लाख बच्चों को होगा फायदा
गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब 41 लाख बच्चों को रोजाना स्कूलों में दोपहर को भूखा नहीं रहना होगा।
गुजरात में 41 लाख सरकारी स्कूली छात्रों को एक सरकारी स्कीम के तहत रोज़ाना नाश्ता परोसा जाएगा। इसे नास्ते में कई सारे पोषक तत्वों से भरी चना चाट, मिक्स बीन्स और मीठी सुखड़ी परोसी जाएगी। यह ऐलान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने किया है। उन्होंने कहा कि सुपोषित गुजरात मिशन के तहत मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना (मुख्यमंत्री पौष्टिक नाश्ता योजना) शुरू की जा रही है। इस योजना से प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के कुल 41 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।
32,277 स्कूलों को मिलेगा लाभ
जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'पढ़ाई भी, पोषण भी' कार्यक्रम के अनुरूप यह पहल शुरू की गई है। इसके तहत 32,277 सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन और रोजाना नाश्ता दिया जाएगा। योजना के तहत, राज्य के सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बालवाटिका से कक्षा-8 तक के सभी 41 लाख छात्रों को स्कूल का काम शुरू होने से पहले प्रार्थना के समय दोपहर का भोजन, सुखड़ी, चना चाट, मिश्रित दालें दी जाएंगी। बयान में आगे कहा गया है, "श्री अन्न (बाजरा) का कैलोरी-प्रोटीन पौष्टिक नाश्ता प्रदान किया जाएगा।"
सीएम ने खुद दी जानकारी
मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी द्वारा दिए गए 'पढ़ाई भी, पोषण भी' के लक्ष्य को साकार करने के लिए सुपोषित गुजरात मिशन के तहत "मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार और अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालय बालवाटिका से कक्षा 8 के छात्रों तक पीएम पोषण योजना के तहत मिलने वाले दोपहर के भोजन के अलावा इस योजना के तहत पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई योजना से 32,277 स्कूलों के लगभग 41 लाख छात्रों को फायदा होगा।"
- इस योजना के तहत सप्ताह के दौरान नाश्ते के रूप में सुखड़ी, चना चाट, मिक्स बीन्स और श्री अन्न (बाजरा) से बने खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार सालाना 617 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके साथ ही सरकार ने लंच योजना के मानद वेतन धारकों के वेतन में भी 50 फीसदी की बढ़ोतरी का फैसला किया है।
- पीएम पोषण योजना के मानद वेतन धारक संचालकों को अब 4500 रुपये का मासिक मानद वेतन, 26 या उससे ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों के रसोइया सह सहायकों को मासिक 3750 रुपये और छोटे स्कूलों के लिए अतिरिक्त स्टाफ-हेल्पर को प्रतिमाह 1500 रुपये का मानद वेतन दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य के 32,277 स्कूलों के करीब 41 लाख छात्रों को स्कूल का काम शुरू होने से पहले पौष्टिक नाश्ता परोसा जाएगा।
- पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लेने वाला गुजरात देश का अग्रणी राज्य है। यह योजना विद्यार्थियों के पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी।