कोलकाता। कोविड-19 महामारी में कोई भी बच्चा पढ़ाई में पीछे ना रह जाए यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार को बच्चों को पाठ्यपुस्तकें, मुफ्त स्मार्टफोन या टैबलेट वितरित करने चाहिए। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में यह मांग की गई है। बाल अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन सीआरवाई ने इस रिपोर्ट में कहा है कि राज्य सरकारों को बच्चों को मुफ्त इंटरनेट डेटा पैकेज देना चाहिए या डेटा की लागत की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए। साथ ही सभी घरों में बिजली की नियमित आपूर्ति सहित डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है। मंगलवार को जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि समावेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए एक निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी योजना बनाने की आवश्यकता है।
रिपोर्ट में उन सभी बच्चों के लिए चिंता व्यक्त की गई जो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों से दूर हो गए और शायद कभी वापस उन स्कूलों में नहीं लौट पाएंगे। सीआरवाई रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण स्कूल में मिलने वाली भोजन सुविधाओं के बाधित होने से बड़ी संख्या में 6-17 साल के बच्चों को मिल रहा पोषण रुक गया है। रिपोर्ट में कहा गया,'देश भर में स्कूल बंद होने के कारण मिड-डे मील के तहत नामांकित उन 11.59 करोड़ बच्चों को अब मुफ्त में दोपहर का भोजन नहीं मिल पा रहा।'
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