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Hindi News एजुकेशन कोरोना के कारण हिमाचल सरकार ने 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान किए बंद

कोरोना के कारण हिमाचल सरकार ने 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थान किए बंद

कोरोना के चलते हिमाचल सरकार निपटने हेतु हमारी हरसंभव कदम उठा रही है। कोविड-19 के दृष्टिगत आज हमने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और अहम निर्णय लिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने कोरोना को देखते हुए राज्य में आगामी 4 अप्रैल तक सभी विश्वविघालय, महाविघालय, तकनीकी संस्थान और स्कूल बंद करने को कहा है केवल वहीं संस्थीान खुली रहेगी जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं।

<p>Educational Institutions In Himachal Pradesh To Remain...- India TV Hindi Image Source : FILE Educational Institutions In Himachal Pradesh To Remain Closed Till April 4

कोरोना के चलते हिमाचल सरकार निपटने हेतु हमारी हरसंभव कदम उठा रही है। कोविड-19 के दृष्टिगत सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई और अहम निर्णय लिए हैं। हिमाचल सरकार ने कोरोना को देखते हुए राज्य में आगामी 4 अप्रैल तक सभी विश्वविघालय, महाविघालय, तकनीकी  संस्थान और स्कूल बंद करने को कहा है केवल वहीं संस्थान खुले रहेगें जिनमें परीक्षाएं चल रही हैं। 

जिन स्कूलों के पास आवासीय सुविधाएं हैं, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आवासीय छात्रावास में कोविड- 19 का संक्रमण रोकने हेतु सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने के लिए एक अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सिंग और चिकित्सा संस्थान हमेशा की तरह काम करते रहेंगे। सरकार द्वारा राज्य में कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और सार्वजनिक समारोहों को अधिकतम 200 लोगों को घर के अंदर और बाहरी कार्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिरों के अंदर मण्डली और 'लंगरों' पर प्रतिबंध है लेकिन 'दर्शन' की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का कोई सार्वजनिक उत्सव नहीं होगा और लोगों से परिवार के सदस्यों के साथ अपने घर पर त्योहार मनाने का आग्रह किया। 

उन्होंने कहा कि सभी फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के अनुसार अपनी दूसरी खुराक को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए टीकाकरण करवाना होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित जिला प्रशासन अपने क्षेत्रों में सकारात्मकता और मृत्यु दर को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त प्रतिबंधों को लागू करने पर विचार करेगा।

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