पश्चिम बंगाल सरकार समग्र शिक्षा मिशन के तहत केंद्र से 2,400 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो प्री-स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। राज्य के शिक्षा विभाग के सूत्रों ने कहा कि प्रत्येक केंद्रीय बजट के बाद केंद्र विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटन पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा करता है। राज्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "शुक्रवार को समग्र शिक्षा मिशन के तहत राज्य को आवंटन पर केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। उस बैठक में इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि 2,400 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।" यह आवंटन वित्तवर्ष 2023-24 के लिए होगा।
बड़ी रकम के आवंटन से बंगाल सरकार को मिली राहत
राज्य शिक्षा विभाग के अधिकारी ने कहा, "बैठक में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि 2022-23 के चालू वित्तवर्ष के समाप्त होने में एक महीने से भी कम समय के भीतर, पश्चिम बंगाल सरकार को अभी तक वित्तवर्ष के दौरान राज्य के लिए निर्धारित 1,200 करोड़ रुपये प्राप्त नहीं हुए हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वे चालू वित्तवर्ष के दौरान योजना के तहत राज्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए जल्द से जल्द उस फंड को जारी करे।"
2750 करोड़ रुपये आवंटित
समग्र शिक्षा मिशन को वित्तवर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, जिसमें तीन श्रेणियों में विभाजन की पिछली प्रक्रिया के साथ समग्र रूप से स्कूली शिक्षा का इलाज करने और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीन पूर्ववर्ती योजनाओं को समाहित करने का प्रस्ताव था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के सीखने के परिणाम दूसरों के बीच ले जाना था।
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