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Hindi News एजुकेशन यूपी में बंद हो सकते हैं 27,000 सरकारी स्कूल, जानें क्या है इसके पीछे का कारण

यूपी में बंद हो सकते हैं 27,000 सरकारी स्कूल, जानें क्या है इसके पीछे का कारण

उत्तर प्रदेश में 27000 सरकारी स्कूल बंद हो सकते हैं। कहा जा रहा कि इन स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट काफी कम है।

UP- India TV Hindi Image Source : SOCIAL MEDIA सरकारी स्कूल के बच्चे

उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां करीबन 27000 बेसिक स्कूल बंद हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। विभाग उन स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है, जिनमें छात्रों की संख्या पचास से कम है। बताया जा रहा कि यहां पढ़ रहे बच्चों को पास के नजदीकी स्कूलों में एडजस्ट किया जाएगा। डीजी ने हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में सभी जिलों के बीएसए को निर्देशित किया है।

जल्द बंद हो सकते हैं 27 हजार स्कूल

प्रदेश में 27 हजार बेसिक स्कूल जल्द बंद हो सकते हैं। डीजी कंचन वर्मा ने समीक्षा बैठक में दिए इन स्कूलों के मर्जर की तैयारी के निर्देश दिए हैं। बैठक में कहा गया कि यूपी में 50 से कम छात्र वाले परिषदीय स्कूलों का दूसरों में विलय किया जा सकता है। इस बारे में 14 नवंबर तक बेसिक शिक्षा अधिकारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जानकारी दे दें कि प्रदेश के 27764 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी है। ऐसे में कम संख्या वाले विद्यालयों का ग्राम पंचायत के दूसरे स्कूल या अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में विलय किया जा सकता है।

कब की गई थी बैठक

जानकारी के मुताबिक, डीजी ने 23 अक्टूबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत सरकार द्वारा स्कूलों को पूरी तरह से व्यावहारिक बनाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। कम नामांकन वाले स्कूलों का नजदीकी स्कूलों के साथ विलय किया जाएगा। स्कूलों को निर्देश दिए गए कि 50 से कम छात्र वाले बेसिक स्कूलों के संबंध में आंकड़ों और प्राथमिकता के आधार पर तैयारी पूरी कर ली जाए। अधिकारियों से कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किस स्कूल का किस नजदीकी स्कूल में विलय किया जा सकता है।

साथ ही कहा गया कि ट्रांसपोर्ट, बच्चों की उपलब्धता, नहर, नाला, हाइवे आदि पर विचार कर फ्रेमवर्क तैयार करते हुए हर स्कूल के लिए एक पेज की टिप्पणी तैयार की जाए। ऐसे सभी स्कूलों के बारे में जिले की एक बुकलेट भी तैयार की जाए। इस संबंध में सभी बीएसए के साथ 14 नवंबर को बैठक की जाएगी।

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