दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर होगी कार्रवाई, उपराज्यपाल ने दिये ये निर्देश
बांग्लादेश के जो भी नागरिक दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे उनके खिलाफ अब कार्रवाई का जाएगी। इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है।
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस बीच दिल्ली में रह रहे अवैध प्रवासी बांग्लादेशी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव स्पेशल ड्राइव चलाकर दो महीने के भीतर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाए। पिछले दिनों उलेमा और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की उपराज्यपाल से हुई मुलाकात के बाद उपराज्यपाल सचिवालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।
उलेमाओं ने उपराज्यपाल से की थी मुलाकात
बता दें कि बीते दिनों दरगाह हजरत निजामुद्दीन और बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं और शहर के मुस्लिम निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोहराया कि वे बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति और देश में बिगड़ती स्थिति के बारे में चिंतित हैं। उन्होंने मांग की कि निम्नलिखित कदमों पर गंभीरता से विचार किया जाए।
उलेमाओं ने की ये मांग
- देश और खासकर दिल्ली में जो अवैध घुसपैठी बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
- अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर घर न दिया जाए और जिन लोगों ने पहले से ही अपने परिसर किराए पर दे रखे हैं, उन्हें खाली करवा दिया जाए।
- उन्हें किसी भी प्रतिष्ठान में रोजगार न दिया जाए और जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उन्हें हटा दिया जाए।
- दिल्ली के निवासियों को निर्देश दिया जाए कि अगर उन्हें पता चले कि उनके इलाके में कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा है, तो वे इस संबंध में पुलिस को जानकारी दें।
- एमसीडी और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वे अवैध घुसपैठियों को सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों से हटा दें, जिन पर उन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है।
- बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज तुरंत रद्द किए जाएं।
- अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को पनाह दी है, तो उन्हें तुरंत खाली करवा दिया जाए।
- ऐसे घुसपैठियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए।