केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए बना रही है बफर स्टॉक

नई दिल्ली: दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर केजरीवाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की गुरूवार को बैठक हुई। इसकी जानकारी पत्रकारों को परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य ओएसडी आशीष कुंद्रा ने दी। जिसमें बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में  दिल्ली सरकार शहर में तरल ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता को बढ़ा रही है। दिल्ली सरकार ने टाटा स्टील के कलिंगा नगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर दो आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार ने शहर के भीतर विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों में ऑक्सीजन के वितरण के लिए एक विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली बनाई है।
 
दिल्ली को रेल मार्ग के माध्यम से 5 मई को लगभग 360 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन आपूर्ति का सबसे प्रभावी तरीका रेलवे और कंटेनरीकृत कार्गो है। दिल्ली में तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए धीरे-धीरे क्षमता बढ़ायी जा रही है।
 
रेलवे के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर हो गई है। दिल्ली को टैंकरों और कंटेनरों के माध्यम से आसपास के पानीपत जैसे क्षेत्रों से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। दिल्ली सरकार की टीम हर टैंकर की आवाजाही पर नज़र रख रही है। शहर में ऑक्सीजन लाने वाले 41 टैंकरों को जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है और राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन लाने वाले कार्गो को ट्रैक करने के लिए अमेजन के साथ भागीदार की गई है।
 
दिल्ली सरकार ने शहर के भीतर विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों में ऑक्सीजन वितरण के लिए विकेंद्रीकृत प्रबंधन प्रणाली बनाई है। सभी डीएम एक-एक रीफिलर को ट्रैक कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर के डीलर नेटवर्क को सक्रिय करने का आदेश भी जारी किया है। औद्योगिक गैस देने वाले सभी डीलऱओं को सिलेंडर भरने वालों के साथ जोड़ा गया है। नागरिकों को सिलेंडर देने वाले रिटेलर आउटलेट को ये डीलर सिलेंडर देते हैं।
 
इसके अलावा सरकार ऑक्सीजन के लिए बफर स्टॉक भी बना रही है। शहर के 11 उपायुक्तों को 505 डी-टाइप सिलेंडर पहले ही दिए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार सिलेंडर दान करने के लिए अपील भी कर रही है। इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट www.delhigov.in पर लॉग इन करें और डोनेट टैब पर क्लिक करें।
 
शहर में ऑक्सीजन की आपूर्ति और मांग के वास्तविक समय की निगरानी के लिए 7 मई को नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा।