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Hindi News दिल्ली ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, किसान आंदोलन को लेकर किए थे भड़ाकाऊ ट्वीट

ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, किसान आंदोलन को लेकर किए थे भड़ाकाऊ ट्वीट

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्रेटा थुनबर्ग ने भारत में हो रहे नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट किए थे।

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ केस दर्ज किया है। ग्रेटा थुनबर्ग ने भारत में हो रहे नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट किए थे। पुलिस ने भड़काऊ ट्वीट को लेकर इसके खिलाफ अलग-अलग धारा 120 बी, 153 ए और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रेटा थुनबर्ग की FIR को लेकर आज दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय अभी तय नहीं हुआ है।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थुनबर्ग ने केन्द्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शनों के प्रति समर्थन व्यक्त किया था। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय पॉप गायिका रिहाना ने एक खबर साझा की थी जिसमें कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने और किसानों के खिलाफ केन्द्र की कार्रवाई का जिक्र किया गया था, इसके बाद लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं की हैं। 

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थुनबर्ग ने बीते मंगलवार को ट्वीट किया, ‘‘हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं।’’ उन्होंने इसके साथ ही सीएनएन की एक खबर टैग की जिसका शीर्षक था ‘ प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस में झड़प के बीच भारत ने नयी दिल्ली के आसपास इंटरनेट सेवा बंद की।’ इससे पहले गायिका रिहाना ने एक खबर साझा की थी जिसमें कई क्षत्रों में इंटरनेट सेवा बंद करने और किसानों के खिलाफ केन्द्र की कार्रवाई का जिक्र किया गया था।’’ रिहाना ने ट्वीट किया,‘‘ हम किसानों के आंदोलन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?’’

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गौरतलब है कि कई राज्यों के हजारों किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर दो माह से भी अधिक वक्त से आंदोलन कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर बीते 2 महीने से भी ज्यादा समय से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों के किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारी किसान कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं जबकि सरकार उनमें संशोधन को तैयार है।  

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