अमीर हो गए दिल्ली वाले! प्रति व्यक्ति आय 14 प्रतिशत बढ़कर अब हुई इतने लाख

दिल्ली वाले अब अमीर हो गए हैं। ये बात हम नहीं बल्कि खुद दिल्ली सरकार कह रही है। सरकार ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय चालू वित्त वर्ष में लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 4,44,768 रुपये प्रति वर्ष हो गई है। खास बात है कि ये राष्ट्रीय औसत से 158 प्रतिशत अधिक है। केजरीवाल सरकार ने ‘सांख्यिकी हैंडबुक-2023’ जारी करते हुए यह जानकारी दी है। दिल्ली सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी के सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के आंकड़ों वाली यह किताब जारी की है। 

एक साल पहले 3 लाख 89 हजार थी प्रति व्यक्ति आय

दिल्ली सरकार के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 4,44,768 रुपये हो गई जबकि एक साल पहले यह 3,89,529 रुपये थी। इस तरह इसमें सालाना आधार पर 14 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह 158 प्रतिशत अधिक है। योजना विभाग की मंत्री आतिशी ने किताब के विमोचन पर कहा कि विभिन्न बाधाओं के बावजूद केजरीवाल सरकार ने 2023 में सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार किया और बीते साल प्रतिदिन औसतन 41 लाख यात्रियों ने बसों से यात्रा की। 

इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति में टॉप पर दिल्ली

आतिशी ने कहा कि दिल्ली देश में इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की अगुवाई कर रही है। शहर की सड़कों पर फिलहाल 7,200 बसें चल रही हैं जिनमें 1,300 इलेक्ट्रिक बसें हैं। दिल्ली सरकार ने नए सांख्यिकीय आंकड़ों के हवाले से कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 2.8 लाख बढ़ गई और एक लाख से अधिक पानी के कनेक्शन जोड़े गए। केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत 2022-23 में जीरो बैलेंस के 3.41 करोड़ से अधिक बिजली बिल बने। मुफ्त बिजली योजना में 200 यूनिट तक मासिक बिजली उपयोग मुफ्त है। 

दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी की दर सबसे ज्यादा

सरकारी बयान के अनुसार, देश में न्यूनतम मजदूरी का सर्वाधिक स्तर दिल्ली में है। यहां अकुशल श्रमिकों के लिए 17,494 रुपये, अर्द्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 19,279 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,215 रुपये की न्यूनतम मजदूरी मिलती है। सरकार इसमें हर 6 महीने पर संशोधन करती है। 

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