Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति(Delhi Excise Policy) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को कई स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की। इसके कुछ घंटे बाद डिप्टी सीएम ने मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और उन्होंने अपना काम ‘ईमानदारी से’ किया। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में सिसोदिया एवं कुछ नौकरशाहों को बतौर आरोपी नामजद किया गया है। CBI ने अपनी FIR में इस मामले में सिसोदिया एवं 14 अन्य को नामजद आरोपी बनाया है। हालांकि, यह नीति अब वापस ले ली गई है।
ED को कुछ और स्कूल के मैप मिलेंगे
दिल्ली के शिक्षा विभाग का भी प्रभार संभाल रहे सिसोदिया ने कहा कि यदि ED अधिकारी उनके यहां आते हैं तो उन्हें बस कुछ विद्यालयों के मानचित्र(Map) मिलेंगे। उन्होंने यहां एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘ मेरे पास (छिपाने के लिए) कुछ नहीं है। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है। मैंने विद्यालयों का निर्माण किया है और यदि (ईडी आती है) तो उसे कुछ और विद्यालयों के मानचित्र(Map) मिलेंगे। ’’ अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा , उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक में करीब 30 परिसरों की तलाशी ली जा रही है और नामजद व्यक्तियों (के परिसरों) पर छापा मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसमें सिसोदिया या किसी अन्य सरकारी सेवक के परिसर शामिल नहीं हैं।
इस एक्ट के तहत ईडी ने शुरू की जांच
ED ने आबकारी मामले में CBI की FIR का संज्ञान लेने के बाद धनशोधन रोकथाम अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत जांच शुरू की है। CBI ने अपनी FIR में इस मामले में सिसोदिया एवं 14 अन्य को नामजद आरोपी बनाया है। CBI ने इस मामले में 19 अगस्त को सिसोदिया, आईएएस अधिकारी एवं दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त ए गोपी कृष्ण के निवासों तथा सात राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 19 अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल नीत सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी एवं शिक्षा समेत कई विभागों की जिम्मेदारी है।
