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Hindi News दिल्ली दिल्ली के मुख्यमंत्री का 'शीशमहल' सील किया जाए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने की मांग

दिल्ली के मुख्यमंत्री का 'शीशमहल' सील किया जाए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने की मांग

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता के पैसे से शीशमहल बंगला बना है, इसका रखरखाव होता होता है ऐसे में जनता को यह जानने का अधिकार है की आखिर खुद अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक इस शीशमहल बंगले को आतिशी मार्लेना को आवंटित कराने के लिए बौखला रहे हैं ?

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा - India TV Hindi Image Source : FILE-ANI दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा

नई दिल्लीः दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास को सीज करने की मांग की है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि लोकनिर्माण विभाग अविलंब 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित शीशमहल बंगले को सील करे और इसका पूरा सर्वेक्षण जांच कर वीडियो रिपोर्ट जनता के समक्ष रखे। उन्होंने कहा कि इस शीशमहल बंगले के बारे में सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने यह अवैध रूप से बनवाया था। ना इसका कोई नक्शा स्वीकृत है ना इसका कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट (CC) है। ऐसे में लोकनिर्माण विभाग को यह तय करने का अधिकार है कि यह बंगला आगे आवंटित हो या नहीं।

बीजेपी नेता ने किया ये दावा

बीजेपी नेता ने कहा कि आतिशी मार्लेना के पास मंत्री के रूप में पहले से आवंटित 7 ए.बी. मथुरा रोड़ का बंगला है और इसी बंगले से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 1998 से 2004 तक सरकार चलाई थी तो आतिशी क्यों नही चला सकती हैं। उन्होंने कहा कि आतिशी बंगले के लिए इतना बौखला रही हैं पर सच यह है कि उन्हे मंत्री के रूप में जो 7 ए.बी. मथुरा रोड़ का बंगला आवंटित था वह उसमें भी आज तक नही रही हैं।

वीरेन्द्र सचदेवा ने प्रशांत रंजन झा को लेकर कही ये बात

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि शीशमहल महल बंगले की चाबी सौंपने एवं वापस लेने का खेल आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री के विशेष सचिव प्रशांत रंजन झा के साथ में खेला है। वह साफ दर्शाता हैं शीशमहल में बहुत से राज हैं जिनकी जांच आवश्यक है। सतर्कता विभाग ने भी झा सहित तीन अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है जो इस मामले को और संवेदनशील बनाता है।

बीजेपी नेता ने कहा कि मनीष सिसोदिया अब अवैध रूप से एक सांसद बंगले मे रहने चले गये हैं तो बेहतर होगा आतिशी खुद को आवंटित 7 मथुरा रोड़ वाले खाली बंगले में शिफ्ट कर लें। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगला कोई आरक्षित मुख्यमंत्री आवास नहीं है और लोकनिर्माण विभाग को अपने किसी भी बंगले के खाली होने के बाद उसका सर्वेक्षण करके उसमे किए गये अतिरिक्त निर्माण को हटा कर नये व्यक्ति को आवंटित करने का अधिकार है।