छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जनता को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बेघर के रूप में पहचाने गए 47 हजार 90 परिवारों को मकान दिया जाएगा। मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है।
कौन होगा पात्र?
दरअसल, छत्तीसगढ़ में पिछले साल कांग्रेस शासन के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था। इनमें से 47 हजार 90 परिवारों को बेघर के रूप में पहचाना गया था। अब इन जरूरतमंद आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास देने का फैसला किया गया है।
क्या बोले सीएम?
सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47 हजार 90 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत 01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक प्रदेश में कुल 59.79 लाख परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण किया गया, जिसमें 47 हजार 90 परिवार ऐसे पाए गए जो आवासहीन है, किन्तु उनका नाम सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है। ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।
और भी कई बड़े फैसले
छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीकरण की तिथि में तीन वर्ष की वृद्धि करने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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