नई दिल्ली: देश के तमाम राज्यों के वित्तमंत्रियों को आज गुड्स और सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) के संबंध में मंथन करना है। वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति आज जीएसटी को लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के तहत रेवेन्यू संबंधी मसले पर बातचीत करेंगे। केरल के वित्त मंत्री के एम मणि को इस बैठक की अध्यक्षता सौंपी गई है।
आपको बता दें कि पूरे देश में एक कर प्रणाली लाने के लिए सरकार अप्रैल 2016 से ही देश में जीएसटी को लागू करना चाहती है। इसके लिए लोकसभा में पहले जीएसटी के संविधान संशोधन बिल को मंजूरी मिल चुकी है। जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर सुधारों का बेहतर विकल्प बताया जा रहा है। इस कर के लागू होते ही देश के तमाम लोगों को एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और एंट्री टैक्स जैसे तमाम करों से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि इस बिल के तहत राज्यों के रेवेन्यू का ख्याल रखते हुए कुछ चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है जैसे कि पेट्रोल, डीजल और तंबाकू।
