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बिहार में MLA व MLC के साथ जनता की भी बल्ले-बल्ले! बढ़ा दी गई विकास निधि; अब मिलेंगे इतने करोड़

बिहार में MLA व MLC विकास निधि को बढ़ा दिया गया है। ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। इस निधि का इस्तेमाल विधायक व एमएलसी अपने-अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों में कर सकेंगे।

nitish kumar- India TV Hindi Image Source : PTI मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बिहार सरकार ने एमएलए, एमएलसी के लिए विकास निधि बढ़ा दिया है। नीतीश सरकार ने मंगलवार को राज्य के समग्र विकास के लिए चीफ मीनिस्टर लोकल एरिया डेवलपमेंट (CMLADS) के तहत जनता के हित को देखते हुए अहम फैसला किया। सरकार ने विधायक और विधान पार्षद के लिए विकास निधि की राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाने की घोषणा की। नीतीश कुमार ने प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। राज्य सरकार ने इस बैठक में विकास निधि की राशि 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपये सालाना करने का फैसला किया।

MLA व MLC कर सकेंगे विकास कार्यों में इस्तेमाल

कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने मीडिया से बताया कि सरकार के इस फैसले से बिहार विधानसभा सदस्य और बिहार विधान परिषद सदस्य अब अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए CMLADS के तहत अधिक धन का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने कहा, “यह प्रस्ताव राज्य सरकार की स्कीम और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है और यह चालू वित्त वर्ष से प्रभावी होगा"।

हर साल खर्च कर सकेंगे इतने करोड़

सिद्धार्थ ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने अब CMLADS के तहत विधायकों/एमएलसी को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए अधिकृत किया है। बिहार कैबिनेट ने दरभंगा में 2500 बिस्तरों वाले नए दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (डीएमसीएच) के निर्माण के लिए 2546.41 करोड़ रुपये के आवंटन को भी स्वीकृति दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने फिर आगे कहा, “इससे पहले, राज्य सरकार ने डीएमसीएच के नए भवन के निर्माण के लिए 579 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। अब सरकार ने नए भवन के निर्माण के लिए अतिरिक्त 2546.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। कैबिनेट ने अबतक कुल 3115 करोड़ रुपये डीएमसीएच के नए भवन के लिए स्वीकृत किया गया है।

(इनपुट- पीटीआई)