Bihar Hooch Tragedy: "...फिर तो अवैध बम बनाने वाले भी मुआवजे के हकदार" जहरीली शराब त्रासदी में अनुग्रह राशि पर बोले जेडीयू नेता

बिहार के सारण जिले में हुए जहरीली शराब कांड पर मुआवजे को लेकर BJP बिहार सरकार को लगातार घेर रही है। इस मामले पर जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पीड़ितों के परिवार वालों को मुआवजा देने की BJP की मांग को ‘‘गैर जिम्मेदाराना’’ बताया है। कुशवाहा ने कहा, ‘‘अगर कोई अवैध रूप से बम बना रहा है और इस प्रक्रिया में मारा जाता है तो क्या यह सरकारी मुआवजे का मामला बनता है।’’

भाजपा मुआवजे को लेकर सड़क पर उतरी

सारण जहरीली शराब त्रासदी राज्य में अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से सबसे बड़ी घटना है। इस त्रासदी में 72 लोगों की मौत हो गई है। कुशवाहा ने कहा, ‘‘एक विपक्षी दल को बिना सोचे-समझे मांगों को नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह से भाजपा व्यवहार कर रही है वह गैर-जिम्मेदाराना है।’’ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित किए जाने के साथ जहरीली शराब पीने की वजह से मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी है। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि मुआवजा शराबबंदी के उद्देश्य को विफल कर देगा जिसे राज्य की महिलाओं की मुखर मांग के बाद सभी दलों के बीच आम सहमति से किया गया था। 

पीड़ितों को मुआवजे के लिए प्रावधान है - सुशील मोदी

इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश के बेवजह जिद्द पर अडे़ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि शराबबंदी कानून में शराब त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजे के लिए प्रावधान किया गया था। सुशील मोदी ने शराबबंदी से संबंधित 2016 के बिहार आबकारी कानून के एक खंड का हवाला देते हुए दावा किया कि संदिग्ध नकली शराब के सेवन से मरने वालों के परिवार के सदस्यों को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने पर विचार किया जा सकता है जबकि बीमार होने वालों को 40,000 रुपए मिल सकते हैं। 

सरकार पर मरने वालों के आंकड़े छिपाने का आरोप 

बिहार में NDA शासनकाल के दौरान एक दशक से अधिक समय तक नीतीश मंत्रिमंडल में सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री रहे थे और अब वह राज्यसभा सदस्य हैं। भाजपा अगस्त से विपक्ष में है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सारण में मरने वालों की संख्या सौ से अधिक होने का दावा करते हुए सरकार पर आंकड़े छिपाने की कोशिश में लगे होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लोगों को डरा रहा है ताकि वे बिना पोस्टमार्टम के शवों का अंतिम संस्कार कर दें।