वादों को पूरा करने पर बढ़ी बिहार सरकार, आत्मनिर्भर बनाकर होगा विकास
बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के प्रयास में जुट गई है।
पटना: बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने के प्रयास में जुट गई है। सरकार ने प्रदेश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा, जदयू, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी गठबंधन की सरकार ने सत्ता में आने पर मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। चुनाव के दौरान राजग में शामिल घटक दलों ने अपने-अपने घोषणा पत्रों को जारी करते हुए अलग-अलग वादे किए थे।
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का भी वादा किया था जबकि जदयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट 2 को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। मंगलवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में 20 लाख सरकारी और निजी नौकरी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।
उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसके कारण माना गया था कि युवाओं का आकर्षण राजद की ओर बढा था। माना जाता है कि राजद के जवाब में ही भाजपा ने 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था।
भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा कहते हैं कि नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार चुनावी वादे को सरजमीं पर उतारने के प्रयास में जुट गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के शपथ ग्रहण के एक महीने के अंदर ही चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सरकार ने बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का खाका तैयार कर इस पर अमल करना शुरू कर दिया है और लोगों के दरवाजे तक विकास पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा संकल्प पत्र के जरिए चुनावी मैदान में उतरती है और उसी संकल्प के जरिए आगे भी बढ़ती है।
मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तीकरण को लेकर भी कई निर्णय लिए गए हैं। अविवाहित स्नातक लड़कियों को बिहार सरकार 50 हजार रुपए देगी और जिन लड़कियों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है उन्हें 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए एक और स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत उन्हें पांच लाख का कर्ज ब्याज मुक्त दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में अगले पांच सालों में भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार और जदयू के सात निश्चय पार्ट 2 को उतारने के रूप में देखा जा रहा है।
जदयू का दावा है कि सात निश्चय पार्ट 2 से न केवल अगले पांच साल में राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी बल्कि विकास के नए आयाम भी दिखेंगे। वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि सात निश्चय पार्ट 2 में युवा शक्ति को बिहार के प्रगति का आधार बताते हुए युवाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा देने, जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने, शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता में वृद्घि करने तक की व्यवस्था दी गई है। महिलाओं को सशक्त बनाकर सक्षम बनाने के प्रयास किए जाऐंगे तथा हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे।
बहरहाल, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जहां आगे कदम बढ़ा रही है वहीं सात निश्चय पार्ट 2 और आत्मनिर्भर बिहार बनाने के जरिए राज्य के विकास को भी रास्ता ढूंढ रही है।