बिहार कैबिनेट में इन 14 एजेंडों पर लगी मुहर, क्या सीएम नीतीश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी?
बिहार कैबिनेट की मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
पटना: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग भी पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटा है तो वहीं मुख्य राजनीतिक दल भी चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के बीच जीत की मंशा लेकर अपनी बात बताने पहुंच रहे हैं। बिहार में भी सियासी सरगर्मी तेज है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने में जुटे हैं और इसे लेकर लोकसभा चुनाव की सियासी पिच भी तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (10 अक्टूबर) को पटना सचिवालय में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसके पहले तीन अक्टूबर को भी कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें भी 14 एजेंडों पर मुहर लगी थी।
माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता के बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बैठक की जानकारी दी।
इन मुख्य फैसलों पर लगी कैबिनेट की मुहर, देखें पूरी लिस्ट
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्वाचन संचालन से संबंधित पुस्तकों के मुद्रण पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम सरस्वती प्रेस को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई है।
चुनाव कर्मी और सुरक्षाकर्मी के निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान को स्वीकृति मिली है।
किसानों के लिए खास-नीतीश सरकार ने धान अधिप्राप्ति कार्य में लगे हुए सहकारी संस्था जैसे पैक्स और व्यापार मंडलों को सीएमआर (चावल) की आपूर्ति के आधार पर पूर्व से देय प्रबंधकीय अनुदान की राशि को खरीफ विपणन मौसम 2022-23 से ₹10 प्रति क्विंटल से बढ़कर प्रोत्साहन स्वरूप 30 जून तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल के रूप में देगी।
बिहार सरकार 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल और इस इसके बाद आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से प्रबंधकीय अनुदान की राशि की भुगतान करेगी।
जेलों में बंद मानसिक बीमार कैदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा देने के लिए आठ केंद्रीय कारागारों में मनोचिकित्सक के आठ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को स्वीकृति दी गई है।
जल संसाधन विभाग के सात सिंचाई अंचल पदाधिकारी का बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन की स्वीकृति दी गई है।
राज्य के मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक सिविल विमानन निदेशालय कैप्टन शिव प्रकाश को एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है।
उनके रिटायरमेंट की तिथि 31 अक्टूबर 2023 के बाद इस पद पर संविदा के आधार पर अगले 1 वर्ष या नियमित पदस्थापन नियोजन होने तक नियोजन करने की मंजूरी दी गई है।
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